सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा!

दिपायल- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १० गते प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने र १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिति मंसिर २१ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी प्रदेश […]