अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा थन्क्याइएको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको फाइल तत्काल मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक प्रत्येक २/२ वर्षमा वृद्धि गर्ने कानुनी मान्यता तोडेर ६ वर्षदेखि बढेकै छैन । गत २०८० जेठमा पारिश्रमिक सिफारिस भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा थन्काइएको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धिलगायत साना तथा स्वरोजगार मिडियाको सम्वर्द्धन र संरक्षणका लागि अनलाइन, मल्टिमिडिया र छापामाध्यामका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने एवं स्थानीयको विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने, बिना धितो र बिना ब्याज ५ करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्थालगायत ९ बुँदे माग गत वर्षको २०७९ फागुन ८ गते सरकारसमक्ष संघले राखेको थियो ।
उक्त मागहरू पूरा गर्न दबाब स्वरूप संघको नेतृत्वमा यसअघि पटक पटक आन्दोलन पनि भएको थियो । सिंहदरबारको आकाशमा कालो ब्यानरसहितको बेलुन उडाउनेदेखि हस्ताक्षर सङ्कलन गरी बुझाउने, हनुमानस्थानमा घेराउलगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया