सार्वजनिक शिष्टाचार विरुद्धका कसुरहरु धेरै भएको र टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्युनिकरण र दोषीमाथिको कारवाही प्रक्रियामा सहयोग नपुराएको भन्दै नेपालमा तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो। गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन्। सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो।