काठमाडौं- मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्‍याउन स्थानीय तह गठन भए। जनप्रतिनिधि चयन भए, नागरिकको सेवाका लागि। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ, ‘गाउँमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा मात्रै पुगेन भ्रष्टाचार पनि पुग्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भए।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख्य जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएको छ। यो वर्ष स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मात्रै छैनन्, भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि त्यहाँ नै धेरै छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ठूलो संख्या जनप्रतिनिधि नै रहेको उल्लेख गरिएको छ। एक वर्षभित्रै ७ सय ६६ प्रतिवादीमध्ये २ सय ९ जना त जनप्रतिनिधि मात्रै छन्।

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित नै धेरै रहेको अख्यिारको प्रतिवेदनले देखाउँछ। अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी आएका थिए। अघिल्लो वर्षबाट सरेको ७ हजार १ सय ६२ उजुरी पनि थियो। जम्मा उजुरीको संख्या २८ हजार ६७ भएका थिए। ३५.९५ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहका कै छन्।

त्यस्तै शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४.५५ प्रतिशत छन्। भूमि प्रशासनको ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य २.७१ प्रतिशत उजुरी छन्। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकास २.५१ प्रतिश, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी १.५२ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत छन्।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६.०२ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य ३.०९ प्रतिशत छन्। जसमा १८ हजार ७९९ (६६.९८) फछ्र्योट भएका छन्।

अख्तियारले १ हजार १ सय ३३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ। ७,८६९ उजुरी तामेली छन् भने १ सय ५२ सुझावसहित तामेलीमा राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जिम्मेवारी सरेका उजुरी ९ हजार ६ सय ४५ छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ।