धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश कुमार शाहीले योजनाका चिट खल्तीमा बोकेर प्रदेशमा धाउने चलनलाई अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

विगतका दिनहरुमा टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्र योजना लिएको जताततैबाट गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले वास्तविक गाउँमा आवश्यक पर्ने योजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने उदेश्यले सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई वडाबाटै योजना छनोट गरेर पठाउन निर्देशन दिइसकिएको बताए ।

यस्तै उनले जिल्ला समन्वय समितिले रणनीतिक महत्वका योजना दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने खालका संयुक्त योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने बताए । यसरी प्रक्रियाबाटै आएका योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।विगतका दिनहरुमा प्रदेशबाट विनियोजन भएका योजनाहरुका बारेमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीसँगै जनगुनासो आएको भन्दै मन्त्री शाहीले अबका दिनमा त्यस्तो हुन नदिन प्रदेशमा केहि थिति बसाल्ने गरी काम गर्न लागेको बताए ।

संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला आफुहरुको कार्यकालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारलाई बलियो बनाउने गरी कामको सुरुवात भएको समेत मन्त्री शाहीले बताए ।योजना छनोटका लागि प्रदेशबाट सम्पूर्ण सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पठाइसकेको र जिल्ला स्थित समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन गरी सकेको उनले बताए । प्रक्रियामा नआएका योजना जोसुकैले दिएपनि सबै रिजेक्ट हुने समेत उनले बताए ।