धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनी रहेको पाइएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै बाह्रै महिना पेटभरी खान पाउने गरेको उल्लेख छ। तर प्रदेशका सबै नागरिकले बाह्रै महिना खान पुग्ने भन्दा डेढ लाख टन बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पन्ध्रौँ योजनाले भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११ दशमलव २ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबी रहेको जनसङ्ख्या १३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार गरिबीको दर घट्न सकेको छैन्। मन्त्रालयको पन्ध्रौँ योजना (२०७५÷७६ देखि २०८०/८१)ले योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।

यो योजनाको अवधि सकिन अब एक वर्ष बाँकी रहँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पन्ध्रौँ योजनाले २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ।