राजपुर बजार देखि नेपाली सेनाको व्यारेकसम्म १२ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मेबारी पाएको त्रिशक्ती कन्ट्रक्सनले काम अधुरै छाडेर फरार भएपछि स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएको छ । “निर्माण अघि नै सडक हिँड्न लायक थियो,“स्थानीय मान बहादुर कठायतले भन्नु भयो,“निर्माण कार्य थाले देखि सधै धुलाम्य र चिप्लो भयो । दैनिक स्कुले बालबालिका यहि बाटो हिड्छन् । स्याना ठुला सवारीहरु यही बाटो भएर चल्छन् । दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ ।”

२०७५ जेठ मसान्त भित्रै निर्माण कार्य सम्मपन्न गरिसक्ने गरि एक करोड २७ लाखमा उक्त सडकको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । धनगढी–खुटिया–वीपीनगर–दिपायल फाष्ट ट्रयाक योजना कार्यालबाट पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम अधुरै छाडेर निर्माण कम्पन्नी हाल फरार रहेको छ ।

साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाममा पर्ने उक्त सडक निकै पुरानो सडक हो । निर्माणको ठेक्का हुनुअघि नै कालोपत्रे रहेको सो सडकको चौडाइ बढाउने र स्तरोन्नति गरिने भन्दै भत्काएर पुनर्निर्माण थालिएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको त्रिशक्ती कन्ट्रक्सनले पुरानो कालोपत्रे भत्काएर पुनः सडक पिच गरेको थियो । मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको सडकको गुणस्तर नपुगेका कारण सो समयमा एक हप्तामै पिच उप्किएको थियो । धनगढी–खुटिया–वीपीनगर–दिपायल फाष्ट ट्रयाक योजना कार्यालले सडक मापदण्ड विपरित निर्माण भएको भन्दै भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसपश्चात निर्माण कम्पन्नीले आफैले गरेको पीच भत्काएर पुनः निर्माण सुरु गर्ने भन्दै निर्माण सामग्री अलपत्र फालेर फरार भएको स्थानीय शेर साउँदले बताए । निर्माण कम्पन्नीले जथाभावी निर्माण सामग्री फालेका कारण सडक झनै क्रुप बनेको छ,“उहाँले भन्नु भयो,“सडकमा छताछुल्ल फालिएका गिट्टी बालुवा र ढुंगाले सवारी चलाउन र हिँडडुल गर्न निकै अफ्ठेरो भएको छ ।”

भत्काएर अलपत्र पारेको सडकका कारण स्थानीय व्यापारिहरुलाई समेत समस्या हुने गरेको छ । सडक छेउमै पसल छ, तरकारी लगायतका सामग्री सडकको धुलोले भरिएर हैरानी खेप्नु परेको छ,“स्थानीय व्यापारी योगेन्द्र भण्डारीले भन्नु भयो,“घर भित्र धुलै धुलो हुने गरेको छ । विगत पाँच वर्ष देखि यही सडकका कारण सास्ती भोग्नु परेको छ ।”

निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढाएको योजना कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मण रावलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार निर्माण कम्पनीले हालसम्म ५० प्रतिसत भुक्तानी लिइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले मापदण्ड अनुसारको काम नगरेका कारण ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको अधिकृत रावलले बताउनु भयो । हामीले भरकरै ठेक्का तोडिएको सूचना जारी गरेर आवस्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं,“उहाँले भन्नु भयो,“ निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हर्जना तिराउने गरि कारबाही भएको छ ।”

योजना कार्यालयसँग बजेट अभाव भएका कारण तत्काल सो सडकको कामा अगाडी बढाउन नसकिएको बताउनु भयो । “केन्द्रीय सरकारसँग बजेटको माग गरेका छौं, बजेट उपलब्ध भयो काम सुरु हुन्छ ।” रावलले भन्नु भयो ।”