धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गलाई ७८ करोड ऋण, रातो किताबमा योजनाको नाम छैन

पाँजलो न्युज

२२ मंसिर २०७९ ६:५०

धनगढीः धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको २३ किलोमिटर कालोपत्रका लागि २०७८ को बैसाखमा ठेक्का सम्झौता भयो। धनगढी–स्याउले सडक खण्डको १३ दशमलव ४ र दीपायल–बाजमोर्ड खण्डको ९ दशमलव ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि सम्झौता भएको थियो।

धनगढी–स्याउले १३ दशमलव ४ किलोमिटर कालोपत्रका लागि भ्याटसहित १८ करोड ५१ लख ९० हजार र दीपायल–बाजमोर्ड ९ दशमलव ४ किलोमिटरका लागि १६ करोड ७ लाख ६७ हजारमा सम्झौता भएको हो। सडक निर्माणको काम अहिले अलपत्र छ। दसैंपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न छोडेका हुन्। सडक निर्माण गरेको बिल पेश गर्दा पनि योजना कार्यालयले भुक्तानी नदिएको भन्दै काम अलपत्र छोडिएको हो। निर्माण व्यवसायी यज्ञ बोगटीले २ करोडको काम गरेको तर भुक्तानी नपाएको बताए। उनले भने, ‘२ करोडको काम गरेको छु। बिल पनि पेश गरेको छु। तर उहाँहरुसँग पैसा छैन। भुक्तानी दिनु भएको छैन। हैरान भएको छु।’

धनगढी–दीपायल द्रुतमागको २३ किलोमिटर कालोपत्रको काम ३० महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको छ। धनगढी खण्डमा खड्का–कृष्ण–नारायण–बंलामुखी जेभी र दीपायल खण्डमा आश्रय–प्रशंसा–दुनिला जेभीले काम गर्दैछ। २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले ७८ करोड अझै पाउन सकेका छैनन्। योजना कार्यालयसँग रकम नभएकाले उनीहरुले भुक्तानी नपाएको धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण रावलले बताए। उनले भने, ‘७८ करोड पुराना तिर्न बाँकी (ऋण) छ। हामीसँग एक रुपैयाँ पनि छैन। ५० करोड माग गरेका छौँ। तर पाएका छैनौँ। पहल पनि गरेका हौँ।’

धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयले चार वर्षसम्मको आर्थिक दायित्व तिर्न बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा योजनाको नाम समावेश गरिएको छैन। सरकारको बजेट तथा रातो किताबमा द्रुतमार्गको नाम समावेश नभएपछि योजना कार्यालयले ५० करोड रुपैया माग गरेको थियो। तर अझै उक्त रकम योजना कार्यालयले पाएको छैन। गत वर्ष सडक कालोपत्रका लागि संघीय सरकारले ३० करोड बजेट निकासा गरेको थियो। तर यस वर्षका लागि भने कुनै बजेट विनियोजन नभएपछि निर्माण कार्य अनिश्चित बन्न पुगेको हो।