महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपियाँ थप भएको छ। आव २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख थियो। आव २०७७/७८ मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपियाँ बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। सम्परीक्षण भई बाँकी रहेको ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ७७ करोड २८ लाख ८१ हजार थप भई कुल बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको हो।

पछिल्लो वर्ष थपिएको बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपियाँ समिति तथा अन्य संस्थागततर्फको बेरुजु रहेको औँल्याइएको छ।महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले दुई करोड ९३ लाख ११ हजार ९३।७९ प्रतिशत० रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने, पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपियाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रुपियाँ रकम प्रमाण कागजात पेस नगरीकनै खर्च भएको छ। २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपियाँ पेस्की बेरुजु देखाइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु दुई करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपियाँ रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको बेरुजु रकम १८ लाख २५ हजार र प्रदेश सभाको बेरुजु रकम पाँच लाख ८१ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव २०७७/७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ४३ करोड १३ लाख २८ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमध्ये २२ अर्ब ८४ करोड ३५ लाख छ हजार रुपियाँ (६६.३४ प्रतिशत) खर्च गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पालन गर्नुपर्ने धेरैजसो नियमकै पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।