काठमाडौं — पर्यटनका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने भिजिट भिसा अहिले संगठित मानव तस्करीको माध्यमका रूपमा दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर तथ्य उजागर भएको छ। विशेषगरी ओमनलाई ट्रान्जिट केन्द्र बनाउँदै नेपाली महिलाहरूलाई इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र कतारसम्म पुर्‍याई श्रम शोषण तथा किनबेचसमेत गर्ने सञ्जाल सक्रिय रहेको देखिएको छ।

छ महिनाअघि ओमनको भिजिट भिसामा विदेश पठाइएकी एक नेपाली महिलाको बयानले यस सञ्जालको भयावह स्वरूप सार्वजनिक गरेको छ। “मलाई घुम्न जाने भन्दै पठाइयो, तर ओमन पुगेपछि अर्को टिकट बनाएर इराक पुर्‍याइयो। त्यहाँ न तलब थियो, न स्वतन्त्रता—हामीलाई वस्तुजस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो,” उनले भनिन्।

पीडितका अनुसार, दलालहरूले नेपालबाट एउटा गन्तव्यको टिकट बनाएर पठाउने, ट्रान्जिटमा टिकट परिवर्तन गर्ने र अन्ततः तेस्रो मुलुकमा पुर्‍याउने सुनियोजित प्रक्रिया अपनाउँछन्। यात्रा कागजात, सम्पर्क र आवतजावत सबै दलालकै नियन्त्रणमा रहने भएकाले पीडित पूर्ण रूपमा असहाय बन्छन्।

स्रोतहरूका अनुसार, कुवेत पुर्‍याइएका नेपाली महिलाहरूलाई ६०० देखि ८०० कुवेती दिनारसम्ममा ‘बिक्री’ गरिने गरिएको छ। यसले मानव तस्करी अब व्यक्तिगत अपराध मात्र नभई संगठित र व्यावसायिक रूप लिइसकेको संकेत गर्छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) ले भिजिट भिसामा कडाइ गरेपछि तस्करहरूले आफ्नो मार्ग ओमनतर्फ मोडेको देखिन्छ। ओमनमा भिजिट भिसा सहज उपलब्ध हुनु र त्यहाँबाट अन्य मुलुकहरूमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्थाले यसलाई मानव तस्करीको नयाँ केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

अध्यागमन स्रोतहरूका अनुसार, पछिल्लो छ महिनामा ओमनको भिजिट भिसामा गएका नेपाली महिलाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। तर, उनीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किएको अभिलेखमा नदेखिएकाले तेस्रो मुलुकमा शोषणमा परेको आशंका बलियो बनेको छ।

मानव तस्करीको सञ्जाल खाडी मुलुकमा मात्र सीमित छैन। कम्बोडिया हुँदै अफ्रिकी देशहरू र चीनसम्म फैलिएको यो जालले थप जटिल रूप लिएको छ। चीनमा महिलाहरूलाई महिनौँसम्म बन्धक बनाएर बच्चा जन्माउन बाध्य पार्ने, जन्मिएको शिशुलाई त्यहीँ छोड्न लगाउने र महिलालाई फर्काइने घटनाहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको अवस्था उजागर गरेका छन्।

यस अवस्थाले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। अध्यागमन विभागको ‘भिजिट भिसामा हैसियत नहेर्ने’ नीति, कमजोर जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली तथा निगरानीको अभावले यस्ता गतिविधिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहज बनाएको आरोप लागिरहेको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र गृह मन्त्रालयबीच अपेक्षित समन्वय र सक्रियता नदेखिएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू पनि पीडितको संरक्षण र उद्धारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले भिजिट भिसाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा नीतिगत हस्तक्षेप, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र संगठित तस्करी सञ्जालमाथि कठोर कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको बताएका छन्।