(डोटी)– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न स्थानीय सकारका छाता संगठनहरुले बिहीबार आग्रह गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही र नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सह संयोजक अमर बहादुर खडकाले संयुक्तरुपमा मुख्यमन्त्री शाहलाई सुझावपत्र पेश गर्दै सो आग्रह गरेका हुन ।

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बैशाख २१ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलनमा छन । स्थानीय तहहरुको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय रहेकाले आन्दोलनको मोडालिटीलाई परिवर्तन गरि कार्यालयको दैनिक काममा असर नपार्न समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

सो सुझाव पत्रमा मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन ।
सुझावपत्रमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र प्रदेशको अवस्था समेट्नुपर्ने र स्थानीय सरकारहरूको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

‘स–साना आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट पठाउँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउने, व्यवस्थापन लागत बढी लाग्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा समेत समस्या भैरहेकोले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गर्ने विकास आयोजनाहरुलाई खुद्रा रुपमा नभई एक पालिका देखि अर्को पालिका सम्म जोड्ने योजनाहरु तथा ठुला आयोजनामा मात्र जोड दिन आग्रह गर्दछौं’, सुझावपत्रमा उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘ विकास कार्यहरु क्षणिक लोकप्रीयता आर्जन गर्ने तर्फ उन्मुख छन् । उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी गतिविधि बढ्दो रहेको अवस्थामा आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न अनुरोध छ ।’

यस्तै, स्थानीय सरकारमार्फत पारित भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने र ती योजनाहरू स्थानीय तहको विकास आवश्यकता तथा स्रोतको समानुपातिक वितरणमा आधारित हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।