दिपायल- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि बजेट पुनर्लेखनको तयारी गरेपछि मन्त्रालयहरूमा योजना माग्नेको भीड लागेको छ । दल निकट नेता कार्यकर्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत मन्त्रीहरूसँग पहुँच भएकाहरू यतिबेला योजना मागका फाइल बोक्दै मन्त्रालय धाउन थालेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको बताएका थिए । अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेको शाहले जानकारी दिए । तर प्रदेशसभामा पेस भएको बजेटसम्बन्धी विधेयकलाई के गर्ने भन्ने अन्योलमा सरकार देखिन्छ ।

बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर बोहराले योजना माग्न धनगढी आएको चार दिन भएको बताए । ‘गाउँमा सिँचाइ कुलो, खानेपानी लगायतका योजना माग्न आएको हुँ,’ उनले भने, ‘योजनाको फाइल आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई बुझाएको छु ।’ योजना माग्नकै लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय आएका डँडेलधुराका महादेव भट्टले खेल मैदान, विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माणको माग राखेको बताए । कञ्चनपुरकी माया लुहारले गाउँमा विश्वकर्मा मन्दिर निर्माणको योजना माग्न मन्त्रालय आएको बताइन् । कञ्चनपुरकै पुष्कर चन्दले भगतपुर निम्बुखेडा खानेपानी समितिको भवन निर्माणको योजना माग गरेको बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का जिल्ला–जिल्लाबाट योजना माग्न आउनेहरूको भीड थेगिनस्कनु रहेको बताउँछन् । ‘योजना हाल्दिनुपर्‍यो भन्नेहरूको अत्यधिक दबाब छ,’ उनले भने, ‘योजनाका लागि पेस भएका फाइलको चाङ र माग भएका जति योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम सरकारको पुरै बजेटले पनि नभ्याउने अवस्था पो छ त ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ मा प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको थियो । तर बजेट न पारित भयो, न त फेल नै । राजनीतिक उतारचढावका कारण बजेटमा छलफल पनि हुन सकेन । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तीन सातासम्म राजस्व संकलन पनि ठप्प भयो ।
साउन २१ मा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साझेदारीमा कांग्रेसका शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भए पनि बजेटको अन्योल हटेको छैन । सरकारले बजेट पुनर्लेखनको तयारी गरे पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट फिर्ता गर्ने कानुनी संकट देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर असार २४ देखि राजस्व संकलनको गाँठो त फुकायो तर विनियोजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता अझै छ । त्यही कारण सरकारले दैनिक प्रशासनिकलगायत कुनै पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेश सांसदलगायत प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । दैनिक प्रशासनिक खर्च उधारोमा चलाउनु परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।