जिल्ला ईन्चार्ज महेस पातलीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरोकारवाला सबै पक्षलाई सचेत गराउन र समस्याको सहि निकासको लागि तत्काल तपशिल बमोजिमका मागहरु पुरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार एवं गम्भिर बन्न माग गरिएको छ । सो ज्ञापनपत्र धनगढी उप महानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाललाई संगठनले बुझाएको छ । संगठनले २० बुँदे ज्ञापनपत्र मेयर हमाललाई बुझाएको हो ।

यस्तो छ २० बुँदे ज्ञापनपत्र

२.शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको शिक्षक,कर्मचारी नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायत राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरियोस् ।
३. शिक्षा क्षेत्रमा लगानि बृदि गर्नुका साथै पालिकाभित्रका सबै बिध्यालयहरुलाई समानुपातिक ढङ्गले पुर्वाधार बिकास गर्न जोड दिईयोस् । कनै पनि बिध्यालयको भौतिक र शैक्षिक बिकाशमा राजनितिक भौगोलिक र सामाजिक हिसाबले पुर्वाग्रह गर्ने काम बन्द गरियोस् ।
४. बिद्यालयमा आवस्यक दरबन्दी कायम गर्नुका साथै शिक्षकलाइ तालिमको ब्यबस्था मिलाइयोस१
५. निजि बिद्यालयको नियमन,अनुगमन तथा मुल्यांकन गरि मापदण्ड अनुरुप वर्गीकरण गरियोस् ।
६. सामुदायिक बिद्यालयमा सुक्ष्म अध्ययन, अनुगमन गरियोस् । अंग्रेजी पाठ्यक्रम तथा सहयोग शूल्कको नाममा सामुदायिक विद्यालयले लगाएको शुल्क तत्काल खारेज गरियोस् ।

७. एउटा कक्षामा अनुत्तीर्ण भएको विद्यार्थीलाई सोही कक्षामा अध्ययन गर्दा कुनैपनी शुल्क नलिई अध्यापन गराइयोस।
८. बर्ष भरी अध्यापन गराउदा कोर्स पूरा नगरी ट्युसन कक्षाका नाममा मनोमानी शुल्क असुली २र३ महिनामा कोर्ष पूरा गर्ने यस्तो गम्भीर बिसय अध्ययन गरि कारबाही गरियोस्। निशुल्क अतिरिक्त कक्षाको ब्यवस्था गरियोस्।
९. दर्ता नभएका तथा मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक संस्थाका नाममा गरिने ब्यापारलाई कानूनी कारबाही गरि खारेज गरियोस् ।
१०. निजि तथा सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक देखिने गरि कायम गरियोस् ।
११. विद्यार्थीले पाउने १०५ छात्रवृत्ति कडाइ पुर्वक कार्यान्वयन गरिनुका साथै छात्रालाई बिद्यालयमा निशुल्क सेनिटरी प्याडको ब्यवस्था गरियोस्।
१२.निजि शैक्षिक संस्थामा लगाइएका पब्लिकेसन्सका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर अध्ययन गरियोस् ।
१३.विभिन्न बहानामा कमिसनको प्रलोभनमा बन्द गरिएको विद्यार्थी अभिभावकले पाठ्यपुस्तकमा पाउने सहुलियत अध्ययन गरि कायम गरियोस् ।
१४.विद्यार्थी अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि मुल्य वृद्धि गरिएको बिद्यालय पोसाक पाठ्यपुस्तक आदि बिषयको अध्ययन गरि समायोजन गरियोस् ।
१५.जिम्मेवार तथा सरोकारवाला सबै निकायलाइ राखेर समय(समयमा सामुदायिक तथा निजि बिद्यालय बिच अन्तरक्रिया गोष्ठीको ब्यवस्था गरियोस् ।
१६.शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि राम्रो कार्य गर्ने बिद्यालय,शिक्षक,विद्यार्थीलाई हौसला स्वरुप उचित पुरुसकारको ब्यवस्था गरियोस् ।
१७. मापदण्ड विपरित सञ्चालित निजी शिक्षण संस्था तथा ट्युसन सेन्टर खारेज गरी नयाँ अनुमति दिने कार्य बन्द गरियोस् । साथै ट्युसन सेन्टरहरुले मनोमानी रुपमा असुलिरहेको शुल्कको अनुगमन गरि नियन्त्रण गरियोस्।
१८. बिध्यालयहरुलाई दिईने शेवा र लाग्ने शुल्क नागरिक वडापत्रमा देखिने गरि अनिवार्य रुपमा राख्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
१९. राज्यले घोषणा गरेबमोजिम आधारभुत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
२०. शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र दलालीकरणको अन्त्य गरियोस् ।