डोटी । शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डोटीमा सरोकारवालाले यो अवस्था आउनुमा तीन तहका सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार शिक्षामा लगानी बिषयक अन्र्तक्रृया कार्यक्रमको दीपायलमा आयोजना गरिएको थियो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान डोटी समितिले आयोजना तथा सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) , नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीको सहकार्य र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिम समिति, सामाजिक विकास मन्त्रालयसंगको संयुक्त समन्वयमा गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागि शिक्षक, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधीहरुले शिक्षा नीति नल्याउदा ३ तहकै सरकारहरु जिम्मेवारीवाट पन्छने गरेको समिक्षा गरेका थिए । अन्र्तक्रियामा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्रोतसाधनको अभाव देखि गुणस्तरीय शिक्षणमा शिक्षकहरुले वेवास्ता भइरहेको प्रसंग समेत उठेको थियो । ‘नयाँ पाठ्यक्रम अत्यन्त उपयोग र समयअनुकुल भएपनि अधिकांस विद्यालयहरुले सो अनुसार शिक्षण गर्न सकिरहेका छैनन्’, वर्छैन माविका प्रधानाध्यापक इन्द्र वमले भने, ‘शिक्षा नीति नआउँदा यस्ता कमीकम्जोरी र समस्याहरु हटाउन र व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि सरकार सकिरहेका छैनन् ।’ शिक्षक नवराज जोशीले निजीस्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउने, विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्ने देखि गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संवैधानीक भएपनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउछन् ।
अधिकांस विद्यालयहरुले प्राप्त स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न नसक्नु, सीप र क्षमताको भरपुर सदुपयोग शिक्षकहरुले नगर्नु, अभिभावकहरुको चासो नरहनु, निजीस्रोतका शिक्षकले पढाइ धान्नुपर्ने जस्ता समस्याले गुणस्तर सुधारमा असर पार्दै आएको छ ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक विकास योजना शाखा प्रमुख लोकेन्द्र प्रसाद भट्टले विगतका ५ बर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको स्विकारे । १० बर्षिय शिक्षा योजना बनाउन नसक्दा कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने परिस्थिती आएको बताए । यसमा सुधार ल्याउन योजना निर्माण भइरहेको जानकारी दिदै जोशीले शिक्षा क्षेत्रका योजना छनोट गर्न १० बर्षे योजनाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका सुदूरपश्चिम संयोजक हेमराज जोशीले माथिल्ला सरकारहरुलाई शिक्षा नीति नल्याएको कारण देखाएर जिम्मेवारीवाट पन्छन नहुने सुझाव स्थानीय सरकारलाई दिए । ‘स्थानीय देखि संघिय सरकारले प्रतिवद्धता अनुरुप बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् ’, जोशीले सुझाव दिदै भने, ‘काम गर्न चाहने स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति बनाएर लागु गर्न सक्छन् , पछि ल्याइने प्रदेश र राष्ट्रिय नीतिसंग बाझिएमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।’