धनगढी– हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जारी गरिएको “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” प्रति प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल तथा नेपाल नगरपालिका संघको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले संयुक्तरूपमा एक ज्ञापनपत्र पेश गर्दै प्रदेश सरकारसमक्ष तत्काल कानुन संशोधनको माग गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूले संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता खण्डित गरेको, कार्यान्वयनमा द्विविधा सिर्जना भएको र कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक नै नभएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लाेकेन्द्र बहादुर शाहीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भने, “हामीले चाँडै ऐन निर्माण होस् भनेर गरेको प्रयास विफल भएको छ, अब त झन् ऐनकै कारण थप जटिलता सिर्जना भएको छ।”

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले संविधानसंग बाझिएका तथा स्थानीय तहहरूकाे स्वायत्ततामा आँच आउने प्रावधानहरूवारे संशाेेधनका लागि छलफल गर्न सकिने बताए ।

स्थानीय तह असन्तुष्ट रहेका बुँदाहरू

• संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) प्रतिवेदनको स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय कार्यपालिकाबाट हटाई मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
• करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप प्रक्रियामा देखिएको द्विविधाले साउन १ देखि सेवा प्रवाहमै असर पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ।
• स्थायी पदपूर्तिबिना करारमार्फत पदपूर्ति गर्दा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य बनाउनु प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ।
• तह मिलान, बढुवा, जेष्ठता, न्यूनतम योग्यता आदि विषयमा संघीय कानुनसँग समन्वय नभएको पनि आलोचना गरिएको छ।

संघीय ऐनमा निर्भरता र अन्योलता

प्रदेश ऐनले आफ्नै व्यवस्थापिका हुँदाहुँदै संघीय कानुनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर अन्योल बढाएको आरोप पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा संघीय ऐन, २०५३ मा निर्भरता राखिएको व्यवस्थालाई त्यसको उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गरिएको छ।

संशोधनको माग र चेतावनी

दुवै महासंघले ऐनमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउँदै संघ/महासंघका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदलमा समावेश गराउन माग गरेका छन्। हाललाई ऐनलाई स्थगन गर्न र व्यावहारिक समस्याहरू हल गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि ऐन तत्काल संशोधन नगरिए वा बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य भएन भने ८८ ओटै स्थानीय सरकारहरू ऐनको अवज्ञा गर्न र चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक विरेन्द्र भट्टद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमार्फत प्रदेश सरकारलाई ऐन संशोधनको लागि ठोस र शीघ्र पहल गर्न आग्रह गरिएको छ