बैतडी- बैतडीमा किशोरावस्थामा नै आमा बन्ने किशोरीहरुको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन् । स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी गैरसरकारी संघसस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि बाल विवाह गरी किशोरावस्थामा नै आमा बन्ने किशोरीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ३ वर्षको अवधीमा एघार सय बढी २० वर्ष मुनिका किशोरीहरूले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराएको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी विपिन लेखकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४१५, आर्थिक वर्षमा २०७८÷०७९ मा ३८७ जना र गतवर्ष ३२३ जना गरी एक हजार १२५ जना २० वर्षमुनिका किशोरीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराएका हुन् । प्रत्येक वर्ष बाल विवाह गरी कम उमेरमा आमा बन्ने किशोरीको संख्या केही घटेपनि पूर्ण रुपमा भने कमी आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

२० वर्ष नपुग्दै गरेको विवाहलाई कानुनी मान्यता पाउँदैन । पछिल्लो समयमा घरपरिवार दबाबमा गरिने विवाहमा कमी आएपनि भागी विवाहले वाल न्यूनिकरणमा चुनौती थपिएको छ । सञ्चारका साधनको गलत प्रयोग र किशोरावस्थामा सही निर्णय लिन नसक्दा बालविवाहका कमी नआएको सिगास २ का स्थानीय टिका सिह धामीले बताउनुभयो ।

नेपालले सन् २०३० अर्थात् अबको सात वर्षभित्र बाल विवाह अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ र त्यसै अनुसारका कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । तर सरकारको नीति अनुसार बाल विवाह न्युनिकरण हुन सकेको छैन । कम उमेरमा गरिएको विवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन भने स्वास्थ्यका हिसाबमा पनि जोखिम हुने सिद्धेश्वर स्वास्थ्य चौकी खोड्पेका अनमी माधवी भट्टले बताउनुभयो । ‘शारीरिक र मानसिक रुपमा परिपक्क हुँदैनन् । त्यसमा पनि कम उमेरमा आमा बन्नु दुवैका खतरा हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘बच्चा कुपोषित र कम तौलको जन्मिने, रक्तअल्पता लगायतका जोखिमहरू निम्तिने गर्दछन् ।’

कम उमेरमा हुने विवाह न्यूनिकरणका लागि विभिन्न निकाय मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुनेगरेको पनि प्रभावकारिता कम देखिएको छ । अभिभावकहरूको दबाबमा हुने बालविवाहमा केही कमी आएको पनि भागी विवाहले चुनौती थपिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

अभिवावहरु पछिल्लो समयमा सचेत बन्दै गएपनि किशोरकिशोरीले सही निर्णय लिन नसक्दा बाल विवाह न्यूनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू परिणाम मुखी नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको कानुनले २० वर्षमुनि गरेको विवाहलाई स्वत बदर हुने व्यवस्था छ भने तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना तोकिएको छ ।