(डोटी)- २१ भदौ अर्थात् बिहीबार हलिया मुक्ति घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भएको दिन । हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबिच ५ बुँदे सहमतिसहित २१ भदौ २०६५ अर्थात् आजकै दिन हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । डोटीसहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी १५ औँ मुक्त हलिया दिवस मनाइएको छ । तर, हलियाका दुःख भने ज्युँका त्युँ छन् । वास्तविक हलिया अहिले पनि उत्पीडनको सिकार बनेका छन् । सदरमुकाम सिलगढीमा तामझामका साथ मुक्ति दिवस मनाइए पनि वास्तविक हलियाहरुलाइ भने त्यस कुनै प्रभाव परेको छैन ।

बरु दिवस मनाउन आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुक्त हलियाका नेता र त्यस क्षेत्रमै कार्यरत व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न र राजनैतिक रूपमा विभाजित हुँदा वास्तविक हलियाका मुद्दा ओझेलमा परेको गुनासो चर्कोरुपमा उठेको छ ।
नेपाल सरकारले मुक्त हलियाको लगत सङ्कलनका लागि जिल्ला र केन्द्रमा गठन गरिएको कार्यदलले यथार्थ तथ्याङ्क ल्याउन नसकेको, आर्थिक चलखेल तथा पहुँच नभएका वास्तविक हलियाहरुले परिचयपत्र नपाएको, मुक्त हलिया पुनर्स्थापनामा बिचौलिया, सरकारी कर्मचारी र मुक्त हलियाका नेताहरू मिलेर आर्थिक अनियमितता गरेकाले वास्तविक हलियाका मुद्धाहरुमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जान नसकेकोमा सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, मुक्त हलिया परिवारका बालबालिका  शिक्षाबाट वञ्चित छन ।  घोषणा गरिएको यतिका वर्षसम्म पनि कतिपय मुक्त हलियाले परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरू सरकारले दिने पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाउनबाट वञ्चित छन् ।

हलिया प्रथा मुक्ति घोषणा गरेको लामो समय हुँदा पनि आफूहरू अहिले साहुको हलो जोत्नु र नेताहरूलाई भोट दिनु मात्रै भइरहेको बताउँछन । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन । सरकारी उदासीनताले कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा परेको हिक्मत भुलले बताए ।  अधिकारकर्मी खगेन्द्र नेपालीले वास्तविक हलियाहरुले राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरे ।  ‘टाठा बाठा र नेताहरूले हलियाका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ लुटेका छन्’, उनले भने, ‘आज मुक्त हलिया दिवसमा पनि वास्तविक हलियाहरुको उपस्थिति हुन नसक्नु दुखद हो ।’

त्यस्तै डोटी अस्पताल  विकास समितिका अध्यक्ष धन बहादुर नेपालीले समेत हलिया नेताहरूकै कारण वास्तविक हलियाहरुको पुनर्स्थापनामा अविश्वासको वातावरण बनेको आरोप लगाए । ‘नातावाद, आर्थिक चलखेल र भौगोलिक पूर्वाग्रह राखी विगतमा वास्तविक हलियाहरुको पहिचान समेत हुन सकेन’, उनले हलिया मुक्त दिवस मनाउन आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने, ‘अरूलाई गाली र आरोप गर्नुभन्दा हलियाकै नेताहरूको शोषण र दमन गर्ने प्रवृत्तिले मुद्धाहरु ओझेलमा परेका छन् ।’

सो कार्यक्रममा शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीर्घ बलायरले समेत हलियाका नाममा राजनीतिकरण भएको आरोप लगाए । वास्तविक हलियाहरुका मुद्धालाइ उठाउनु भन्दा राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर छुट्टा छुट्टै संस्था खडा भएकाले आफू अन्योलमा परेको तर्क गरे । ‘तपाइहरू सबै एकजुट भएर आउनुस् आगामी आर्थिक वर्षमा वास्तविक हलियाको पहिचान गरी पुनर्स्थापनाको पहलका लागि म तयार रहेको घोषणा गर्दछु’, नगरप्रमुख बलायरले भने, ‘तपाइहरू आफैमा विभाजित हुने हो भने अझै मुद्दा ओझेलमा पर्नेछन् ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले पनि वास्तविक हलियाहरुका लागि लडाइ गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । हलियाका नेता र सरोकारवाला एकजुट भएर आएमा आफू त्यसको नेतृत्व लिएर अघि बढ्न तयार रहेको सिंहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी डम्मर वि.क. ले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा अधिकारकर्मी वि.क.ले स्थानीय सरकारले पुनर्स्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय सरकारले वास्तविक हलियाहरुको पुनर्स्थापनाका लागि यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलनमा तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएका थिए । विकका अनुसार डोटीमा एक हजार ३ सय २१ हलियाहरुको तथ्याङ्क लिएका मध्य एक हजार एक सय २३ जनाको पुनर्स्थापना भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका १६,९५२ घरधुरी मध्ये १३,५४६ घरधुरीले पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । पुनस्र्थापना प्याकेज पाएकामध्ये पनि ९ प्रतिशत घरधुरीले पुनस्र्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकिरहेका छैनन्, अझै २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरु पुनस्थापनाको  पर्खाइमा छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको नेपालस्थित कार्यालयको सन् २००९ को विवरण अनुसार, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा करिब एक लाख हलिया र उनीहरूका बालबालिका हलिया प्रथाबाट प्रभावित भएको आङ्कलन छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको तथ्याङ्क अनुसार, मुक्त हलियाको सङ्ख्या जम्मा १६ हजार ९५३ छ । तीमध्ये हुम्लामा एक हजार ४२१, जाजरकोटमा ४४४, सुर्खेतमा ८२६, कैलालीमा २२५, अछाममा २८६ र बाजुरामा एक हजार ६४४ छन्। यस्तै, डोटीमा एक हजार ३२१, बझाङमा दुई हजार ९४५, दार्चुलामा ४४४, बैतडीमा दुई हजार १४७, डडेल्धुरामा दुई हजार ५५१ र कञ्चनपुरमा दुई हजार ६९९ जना रहेका छन् ।

पछिल्लो समय सम विकास केन्द्र इडिसीले स्थानीय सरकारले कार्यविधि पारित गरी वास्तविक मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा जोड दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सम विकास केन्द्रका अध्यक्ष अधिराज विसीले डोटीको सायल गाउँपालिका , दिपायल सिलगढी नगरपालिका र जोरायल गाउँपालिकाले कार्यविधि पास गरी सकेको जनाएका छन् ।

 

पुनःस्थापनाका नाममा व्यापक अनियमितता

सरकारले डोटीमा मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९४ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । ‘क’ वर्ग (घरजग्गा केही नभएका) मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती बनाउन जमिन खोज्न गैरहलियाहरु र पुनःस्थापनाको जिम्मा पाएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुकै चलखेल भयो । १८ परिवारको नमुना बस्ती बनाउने भन्दै २०७५ असारमा पूर्वीचौकी गाउँपालिका- २ को बाटेओखर भन्ने ठाउँमा जंगलको छेउमा जमिन खरिद गरियो ।

मुक्त हलियाको नाममा जमिन पास भई भवन निर्माण पनि भए । तर, नुमना बस्तीका भवनहरु मान्छे बस्न लायक बनेनन् । बाख्राका खोर जस्ता ती १८ भवनमा एक दिन पनि कोही नबसी भत्किए । अहिले भग्नावशेष बनेका छन् ।

मुक्त हलियाको बस्ती स्थापना गर्न विद्यालय, खानेपानी, विद्युत जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नजिकै भएको जग्गा हुनुपर्ने ‘मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा दर्ता र घर निर्माण र मर्मतसम्बन्धी अनुदान उललब्ध गराउने कार्यविधि, २०७२’ मा उल्लेख छ । आर्थिक चलखेलमा खानेपानी, विद्युत, विद्यालयको पहुँच नभएको जंगलमा बस्ती बसाउन खोज्दा यो समस्या आएको हलिया अगुवाहरुको भनाइ छ ।

हलिया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की भन्छन्, ‘बस्ती बसाउन त्यो ठाउँ रोजिएकै हैन । कसैले जग्गा बेच्नुपर्ने, कसैले कमिसन खानुपर्ने भएकाले सोझा मुक्त हलियालाई फसाएर उक्त ठाउँमा टहरा बनाइयो ।

मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाउँदादेखि पुनःस्थापनाका रकम बुझ्दासम्म धेरै जिल्लामा भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुल बताउँछन् ।

‘केही हलिया अभियन्ताहरु, केही सरकारी कर्मचारीहरु र केही बिचौलियाहरुबाट आर्थिक अनियमितता गरेर सोझा मुक्त हलियालाई ठग्ने काम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठायौं । तर, सरकार तयार हुँदैन ।’