(डोटी)– पटक पटकको आग्रह र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै पुल निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि डोटीको एउटा वडाले विरोधको नयाँ स्वरूप निकालेको छ ।

सायल गाउँपालिकाको वडा नं. २ ले आफ्नो पुरै बजेट पुल निर्माणका लागि विनियोजन गरेर विरोध जनाएको हो । सायल गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ३ को सिमानामा पर्ने सायली गाडमा पुल नहुँदा ६ महिना यातायात ठप्प हुने गरेको छ । बझाङ हुँदै चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने  सडकलाई समेत सहजता ल्याउने सो खोलामा पुलका लागि स्थानीयबासिन्दाले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका छन् ।

पुल नहुँदा ६ महिना यातायात ठप्प भएपछि खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरू लगायतको मूल्य चर्कने गर्छ भने सदरमुकाम आउन जान चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । वडावासीहरूले तत्काल पुल निर्माणमा तिनै तहका सरकार संवेदनशील हुनु पर्ने माग राखेका छन् ।
‘पालिकाबाट दिएको ३० लाखको बजेट सिलिङ थियो’, वडा नं. २ का वडाध्यक्ष मान बहादुर सिंहले दुखेसो पोखे,‘बजेट कनिका छरे झैँ गर्नुभन्दा पुरै रकम पुलमै हालौँ भनेर वडामा रहेका १० वटै टोलका बासिन्दाले आक्रोश व्यक्त गरेपछि यो वर्ष साङ्केतिक विरोध गरेका हौँ ।’
सो रकमले पुल निर्माण प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक कार्यमा सहयोग पुग्ने आशा लिएको वडाध्यक्ष सिंहले बताए । वडाध्यक्ष सिंहले पुलको डिपिआर नभएको भए पनि सो रकम खर्च गर्न सकिने बताएका छन् ।

वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न समस्या रहे पनि अहिलेलाई पुल नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय युवा गणेश ओझा बताउँछन् । उनले बजेट विनियोजनका लागि वडाका जनप्रतिनिधीहरुलाई धन्यवाद दिँदै स्थानीय बासिन्दा, कर्मचारी लगायतले आर्थिक सङ्कलन समेत गरेर सघाउनु पर्ने बताए ।
वडाको पुरै बजेट हालेर  तिनै तहका सरकारलाई वडाका जनप्रतिनिधीहरूले व्यङ्ग्य गरेको नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि  विजयराज ओझा बताउँछन् । पुल नहुँदा स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या प्रति सरकारले बेवास्ता गर्न नपाउने ओझाकाे भनाइ छ ।

तर सो पुलको हालसम्म नेपाल सरकारबाट प्रारम्भिक सर्भे भएको अभिलेख भने भेटिएको छैन । सायल गाउँपालिकाका प्राविधिक विशाल भट्टराईले ०७५ सालमा एउटा प्राविधी टोली आएर बालुवा माटो परीक्षण  गरेको कुरा स्थानीय बासिन्दाबाट सुनेको बताउँछन् । तर सो परीक्षण कसले र कसरी ग¥यो भन्ने कुराको जानकारी भने पालिकामा नरहेको बताए ।
सो पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, पुलको विस्तृत स्टीमेट र डिजाइन नभएको हुँदा वडाले विनियोजन गरेको बजेट सदुपयोग हुने कुरामा भने आशङ्का छ । ‘करोडौँको खर्च पुल निर्माणमा आउँछ, एक्लै पालिका र वडाले मात्र बनाउन असम्भव छ’, सायल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म पुलका लागि डिपीआर गरेको जानकारी छैन , यसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ ।’

सो पुल धनगढी–विपीनगर– दिपायल–मौवा–बझाङ–उरै भञ्ज्याङ्ग सडक अन्तर्गत पर्ने भए पनि हालसम्म सो खोलामा पर्ने पुलको डिपीआर नगरेको धनगढी–खुटिया–विपीनगर–दिपायल–बझाङ–उरैभञ्ज्यांग सडक आयोजना विपीनगरका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले बताए । ‘सो पुल हाम्रै अन्तर्गत पर्छ तर हामीले अहिलेसम्म सायली गाडको पुलको डिपीआर गरेका छैनौँ’, इन्जिनियर रैखोलाले भने, ‘अहिले हामी धनगढी–विपीनगर–दिपायल देखि मौवा मेल्लेखसम्मको कामलाई प्राथमिकता दिई काम गरिरहेकाले सो भन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ ।’

सो पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट यस वर्ष ५ लाख मात्र विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने बजेट दिएका छैनन् ।