काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार एमालेका कुमार दसौंदी निर्वाचित भए । तर निर्वाचन परिणामले एमाले नेताहरुलाई झस्काएको छ ।

निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यका ८७ सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २१८ जना मतदाता थिए । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार प्रति मतदाता ४८ छ भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार प्रति मतदाता १८ छ । बुधबार भएको उपचारका लागि भारतमा रहेकी रुपन्देहीको मर्चवार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आशा सिंहबाहेक सबैले मतदान गरे ।

एमाले उम्मेदवार दसौंदीलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीको समर्थन थियो ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार माधवप्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टै उम्मेदवार खडा गरेको थियो । एमालेका दरौंदी ४,०२४ मतभारका साथ निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका आचार्यले ३,७२० र नागरिक उन्मुक्तिका राजेन्द्रवीर रायले १४४ मतभार पाएका थिए ।

जबकी सत्ता गठबन्धनको सबै मत पाउँदा दरौंदीको मतभार ४ हजार ६०० कट्नुपर्ने थियो । समर्थनअनुसार कांग्रेस उम्मेदवार आचार्यले ३ हजार १२० मतभार मात्र पाउनुपर्ने हो । तर दरौंदीको मतभार घट्दा आचार्यको बढ्यो ।

यो परिणामले गठबन्धनभित्र समस्या रहेको देखिएको भन्दै एमाले नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले जति मतभार पाउनुपर्ने हो, त्यो आएको देखिएन ।’

चुनावी परिणामलाई लिएर एमालेले सार्वजनिक रुपमा सत्ता गठबन्धनका कुनै दलमाथि दोषारोपण गरेका छैन । किनकी सबै दलले दसौंदीले मत दिने निर्णय गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले मतदानको दिन बिहान ह्वीप नै जारी गरेको थियो ।

भित्रभित्रै भने एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढाएको छ । किनकी माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलका उम्मेवार दसौंदीलाई भोट नहालेको एमालेको बुझाइ छ । माओवादीका ८ प्रदेशसभा सदस्य र ११ पालिका प्रमुख/उपप्रमुखले आफ्नो दलका उम्मेदवार दसौंदीलाई भोट नहालेको हिसाब आफूहरुसँग रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरलाई सुनाए ।

यसका बाबजुद दसौंदी निर्वाचित भए, राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा क्षति भएन, तर यसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर शंसय बढाएको नेताहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा हुनसक्छ पुनरावृत्ति

७ दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नै राष्ट्रपति एमालेले लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय माओवादी नेताहरुले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि निरन्तर सम्वाद गर्दै आएका छन् ।

कतिपयले कांग्रेस र एमालेले एकअर्काका उम्मेदवारलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफ्नै उम्मेदवार अघि सार्ने आशंका गर्छन् । तर माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै एउटै पार्टीबाट हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् ।

एमाले नेताहरु पनि माओवादीले राष्ट्रपतिमा आफ्नै उम्मेदवारलाई अघि सार्ने सम्भावना कम देख्छन् । तर कांग्रेस र एमालेकै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने र माओवादीको भूमिका चाहिँ राष्ट्रियसभा उपचुनावमा जस्तो हुनसक्ने एमाले डर छ ।

राष्ट्रपतिका लागि १३ फागुनमा उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ भने २५ गते निर्वाचन हुनेछ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति चुनावमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु मतदाता हुनेछन् । उनीहरुको मतभार भने फरक फरक छ । संघीय सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य) ले दिएको एक भोटको ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ ।

र, राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने देखिन्छ ।

दलहरुको मतभार

राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस र एमालेको मतभार हाराहारी छ । अहिलेको राजनीतिक परदृश्य हेर्दा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय अहिले कांग्रेसतिर नजिक देखिन्छ भने राप्रपा र रास्वपाले एमाले उम्मेदवारलाई मत दिने सम्भावना हुन्छ । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा लगायतको मतभार थोरै भएकाले उनीहरुको समर्थनले ठूलो फरक पर्दैन ।

‘माओवादीले संस्थागत रुपमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्‍यो भने एउटा परिस्थिति बन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय नगर्ने, तर एउटा समूहले कांग्रेसलाई भोट दिने अवस्था आउने जोखिम छ ।’ त्यो बेलामा राष्ट्रपतिमा कसको उम्मेदवारले जित्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुनेछ ।