धनगढी- ‘बजेट जुन रूपमा आउनुपर्थ्यो, त्यो आउन सकेन। दुई तिहाइको सरकार नै अब बिचौलियाको बाणबाट ढलिसकेको छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारप्रति गरेको टिप्पणी हो यो।

सरकारले बिचौलियाको प्रभावमा परेर बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै भट्टसहित माओवादीका अन्य नेताहरूले पनि चर्को आलोचना गरे। पूर्वसंसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले त सिधै सरकार नैतिक रूपमा ढलिसकेकोसमेत दाबी गरे।‘२७ जना सांसदमध्ये दुई÷तीन जनाबाहेक कसैले समर्थन गरेका छैनन्,’ धामीको टिप्पणी थियो, ‘सुदूरपश्चिमको सरकार नैतिक रूपमा ढलिसकेको हो।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद रमेशसिंह धामीले बजेट निर्माणमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै ‘बजेट फेल गर्न’ आह्वान गरे र प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले १ असारमा ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। १५ गतेदेखि भएको छलफलमा सत्ता र विपक्षी दलका गरी २७ जना प्रदेश सभा सदस्यले भाग लिएका थिए।

चारदिनसम्मको छलफलमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बजेटमाथि चर्को आलोचना गर्दै खनिए । कसैले संसदीय छानबिनको माग गरे । कसैले बजेट फेल गर्न आह्वान गरे। तर, बजेट पारित हुँदा भने उनीहरूले मौन समर्थन जनाए । बजेटमाथि खरो टिप्पणी गरेका संसदीय दलका नेता नै बजेट पारित हुने दिन संसद्मा उपस्थित भएनन् । उपस्थित प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि न ‘ हुन्छ’ न त ‘हुन्न’ भने । प्रतिपक्ष दलको मौन समर्थनकै कारण बजेट सर्वसम्मत पारित भयो।

योजना विक्री, बिचौलियाको चलखेल, कमिसनको खेल लगायत गम्भीर आरोपसहित संसदीय छानबिनको माग गरिए पनि पारित गर्ने बेलामा मौन बस्दा प्रतिपक्ष पनि आलोचनाको सिकार बनेको छ। संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले विरोधका आवाज उठाइए पनि संशोधन प्रस्ताव नआएको कारण बजेट पारित गर्दा विरोध जनाउनुको तुक नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले बजेटमा भएका गलत विषयवस्तुको विरोध गरेका थियौँ, तर संशोधन दर्ता नगरेपछि हुन्न भन्नुको औचित्य रहेन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षभित्रै पनि छलफल नहुँदा हामी मौन रहन बाध्य भयौँ।’ १७ गतेको बैठकमा बजेट विरोधी कडा अभिव्यक्ति दिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले बजेट स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। तर, अन्तिम दिन उनी पनि मौन बसे ।

‘हामीले हुन्न भन्नुपर्ने थियो, मौन रहनु कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो समर्थन थिएन, तर मौन बस्दा सर्वसम्मत बजेट पास भयो।’ बजेटको आलोचना गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आह्वान गरेका पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका पूर्व संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी पनि बजेट पारित हुँदै गर्दा मौन थिए । संसदीय दलमा बजेट पारित गर्दा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नहुनुले मौन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले मात्रै होइन, सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत बजेटको आलोचना गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा बजेट सर्वसम्मत पारित भयो।’ आफूले बजेटमा विरोध गर्न प्रमुख सचेतकमार्फत संसदीय दलको नेतासँग परामर्श गर्न भन्दा पनि तत्काल विरोध नगर्ने भन्ने सूचना आएपछि मौन बस्न बाध्य रहेको उनले सुनाए ।माओवादी केन्द्र मात्र होइन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)  ले समेत बजेटको कडा आलोचना गरेको थियो।

नेकपा एसका प्रमुख सचेतक नरेश शाहीले बजेटमा ‘किनबेच’ भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिनको माग गरेका थिए। ‘कम्तीमा अर्को वर्ष यस्तो बेथिति नदोहोरियोस्,’ उनले भनेका थिए, ‘जनताले तिरेको करमाथि खेलबाड हुन दिइँदैन।’ तर, छानबिनको माग गर्ने उनीसमेत बजेट पारित हुँदा मौन रहे। ‘हामी विपक्षमा उभिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन, यो हाम्रो मिस्टेक हो,’ उनले भने।

माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गीता माली, पूर्वमन्त्री ओमविक्रम भाटलगायतले पनि बजेटमाथि खुलेर आलोचना गरे । तर, पारित हुँदा मौन रहे । अर्को रोचक प्रसङ्ग बजेट पारित भइसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आह्वान गरेको भोजमा अधिकांश सहभागी थिए । बजेटको छलफलमा विरोध जनाउने, पास गर्दा मौन बस्ने अनि सरकारको भोजमा सहभागी बन्ने यी कारणले प्रतिपक्षको दोहोरो भूमिकाप्रति आलोचना भइरहेको छ ।