मोहन शाही डोटी , २०८२ जेठ २।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ। लेखा परीक्षणका क्रममा कतिपय पालिकाले सय प्रतिशतभन्दा झण्डै नजिक हिसाब मिलान गरेका छन् भने केही पालिकामा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको रकम बेरुजु देखिएको छ।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको स्थानीय तह बनेको छ। १ अर्ब ३२ करोड २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ। यो जम्मा ०.२७ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले ८१ करोड ९२ लाख २० हजार रुपैयाँको खर्च परीक्षण हुँदा २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ, जुन ०.३१ प्रतिशत हो।

डोटीको के.आई. सिंह गाउँपालिकाले ९५ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँको परीक्षणमा ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट गाउँपालिकाले १ अर्ब ७३ करोड २२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको परीक्षण गर्दा ८२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ।

यसैगरी, बझाङको साइपाल, दार्चुलाको अपिहिमाल, बैतडीको दोगडाकेदार, कैलालीको जोशीपुर, र बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले समेत १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखाएका छन्।

तर अर्कोतर्फ, कैलालीकै मोहन्याल गाउँपालिका भने सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको पालिका बनेको छ। ९७ करोड २७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च परीक्षण हुँदा ७ करोड ६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल रकमको ७.२७ प्रतिशत हो।

डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकामा ७२ करोड ३० लाख ९१ हजार रुपैयाँ परीक्षण हुँदा ४ करोड १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन ५.७१ प्रतिशत हो।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा १ अर्ब २५ करोड ९१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको परीक्षणमा ६ करोड ७३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

यसैगरी, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले १ अर्ब १० करोड ८ लाख १० हजार रुपैयाँमा ५ करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा ६८ करोड ९५ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा २ करोड ६७ लाख २३ हजार रुपैयाँ, अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा १ अर्ब १८ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ३ करोड ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, बझाङको सुर्मा गाउँपालिकामा ५९ करोड ८ लाख ६ हजार रुपैयाँमा ३ करोड ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा १ अर्ब ३ करोड १० लाख ५८ हजार रुपैयाँमा ४ करोड १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

यी तथ्यांकहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा पालिकाहरूबीच ठूलो असमानता रहेको देखाउँछन्। एकातर्फ अर्बौँ खर्चमा केही लाख मात्र बेरुजु देखाउने पालिकाहरू अनुकरणीय देखिन्छन् भने, अर्कातर्फ करोडौँ बेरुजु देखाउने स्थानीय तहहरूमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।

नोट– जिल्लागतरुपमा कुन पालिकाको सबैभन्दा बढी र कम बेरुजु अाएको छ भन्ने तथ्या‌कमा अाधारमा यो समाचार तयार पारिएको हो ।